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Kashmir: युवाओं के लिए वास्तविक स्वर्ग! बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

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Kashmir: युवाओं के लिए वास्तविक स्वर्ग! बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

कश्मीर में अभी तक प्रवासियों को कोई अधिकार नहीं था और निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिलता था. लेकिन अब जब अनुच्छेद 370 के दो खंडों को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है तो कश्मीर वहां के युवाओं के लिए वास्तव में स्वर्ग बन सकता है. सबसे पहला फायदा तो वहां उद्योगों की स्थापना, नौकरियाें का सृजन, लोगों को बिजली-गैस की बेहतर उपलब्धता का हो सकता है. इससे राज्य का आर्थ‍िक विकास तेज होगा. कश्मीरियों को अब जल्दी ही करीब 3 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय इकोनॉमी से एकीकृत होने का फायदा मिलेगा. कई जानकारों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर को 370 से फायदे की जगह नुकसान ज्यादा था. अब भारत के सभी कानून कश्मीर में लागू हो जाएंगे. पहले कश्मीर में कोई सुविधा बहाल करने में वर्षों लग जाते थे, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार के अपने कानून लागू होते थे. जीएसटी में राज्य बाद में शामिल हुआ, गैस पाइपलाइन को मंजूर करने में राज्य सरकार ने दो साल लगा दिए, लेकिन अब राज्य में बाकी देश के साथ ही कोई सुविधा आ सकती है. बड़े कॉरपोरेट घराने अभी तक राज्य में निवेश से बचते रहे. एक उद्योगपति ने बताया कि राज्य में कुशल श्रमिकों को बाहर से भेजना एक तरह से असंभव ही था. उन्होंने कहा, 'कारखाने स्थापित करने के लिए जमीन नहीं मिलती थी. आप यदि उधमपुर और कठुआ के इंडस्ट्र‍ियल एस्टेट में भी चले जाएं तो समस्या यह है कि कामगार वहां जाने को तैयार नहीं होते. असल में कामगार वहां मकान बनाने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते थे और बच्चों को वहां के स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता.' राज्य की जनसंख्या करीब 1 करोड़ ही है, ऐसे में वहां उद्योगों की स्थापना के लिए बाहर से कामगार ले जाने की जरूरत होगी. अब वहां लोग जाना भी पसंद करेंगे क्योंकि अब कोई भी वहां जमीन खरीद सकेगा और अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सकेगा.

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