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Chhattisgarh Regional News 7th August

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आईपीएस मुकेश गुप्ता () और रजनेश सिंह ) की निलंबन अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर गृहविभाग के उपसचिव मुकुंद गजभिये ने 5 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। इसमें दोनों ही अफसरों के खिलाफ EOW(में दर्ज किए गए अपराध की गंभीरता और अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 का उल्लंघन करने का हवाला दिया गया है। शासन के नगरीय निकायों से लेकर कलेक्टर स्तर तक के सारे प्रशासनिक अफसरों ने मकानों या परिसर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए सख्त रवैया अपनाया हुअा है। नगर निगम हर नक्शे से इस सिस्टम के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए अनिवार्य रूप से काट रहा है, लेकिन यही अफसर जिन दफ्तरों से अाॅपरेट कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर में खुद ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगवा सके हैं। भास्कर टीम ने राजधानी के ही सरकारी दफ्तरों का सर्वे किया तो खुलासा हुअा कि करीब 124 से ज्यादा बड़े-छोटे सरकारी भवनों में से 68 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही नहीं हैं। ईओडब्लू-एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के दफ्तर में छापा मारकर 2011 से 2014 की फाइलें और दस्तावेज जब्त किए। कंप्यूटर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव को भी कब्जे में लिया गया है। इस दौरान ऑफिस के पुराने कर्मचारियों और अफसरों से पूछताछ में उन्होंने डायरी का जिक्र किया है। उनका कहना है कि 2011 से ही नान में अघोषित हिसाब-किताब डायरी में लिखा जाता था। 2015 में नान दफ्तर में छापे के दौरान भी डायरी मिली थी। उसके पन्ने कोर्ट में पेश किए गए चालान में शामिल किए गए हैं, पर पूरी कार्रवाई केवल एक साल के दायरे में ही सीमित कर दी गई।

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